एमपी में दो BEO पर 81 लाख स्कूल मरम्मत फंड के दुरुपयोग के आरोपों पर कार्रवाई

मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिये निर्धारित लगभग 81 लाख रुपये के उपयोग में संभावित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। जांच में टेंडर प्रक्रिया, कार्य का भौतिक सत्यापन और भुगतान में संभावित चूक पर ध्यान दिया जा रहा है।

अस्‍टा और सीहोर के दो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जो निधि के वितरण के प्रमुख थे, उनके खिलाफ प्रारम्भिक रिपोर्ट में कार्य सत्यापन में कमी और टेंडर नियमों से विचलन के संकेत मिले हैं।

विभाग ने इन अधिकारियों को नोटिस जारी कर आगे की भुगतान को रोक दिया है और पूरी जांच के बाद ही निधि जारी की जाएगी। अधिकारी बताते हैं कि यह कदम सार्वजनिक धन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्कूल बुनियादी ढाँचे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उठाया गया है।

जांच के परिणामस्वरूप यदि दुराचार सिद्ध होता है, तो संबंधित अधिकारियों को राज्य सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह मामला राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च की बढ़ती निगरानी को दर्शाता है।