एमपी हाई कोर्ट ने बेटी के गायब होने के एक साल बाद केस को CBI को सौंपा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को एक युवा महिला के गायब होने की जांच संभालने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की परिस्थितियों में संभावित मानव‑संबंधी अपराध का संदेह है, जिससे एक संघीय एजेंसी की भागीदारी आवश्यक हो गई।

गायब बेटी की रिपोर्ट एक साल पहले दर्ज की गई थी, और स्थानीय पुलिस की जांच में सीमित प्रगति हुई थी। केस को CBI को सौंपकर कोर्ट का उद्देश्य एजेंसी की विस्तृत संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग करके नए सुराग प्राप्त करना है।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है और मानव तस्करी या संगठित अपराध से जुड़े मामलों के प्रति बढ़ती चिंता को प्रतिबिंबित करता है। CBI को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी खोजों का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

गायब महिला के परिवार के सदस्य इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, और आशा व्यक्त कर रहे हैं कि नई जांच पद्धति स्पष्टता लाएगी और संभवतः गायब व्यक्ति को खोजने में मदद करेगी। यह मामला राज्य में समान गायबियों के बारे में मीडिया और नागरिक समाज समूहों की करीबी निगरानी में बना हुआ है।