मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पति की आय 1.5 लाख के बाद पत्नी को 30,000 रुपये की माहिक सहायता रद्द की

हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक निर्णय में पत्नी को दी जा रही 30,000 रुपये की माहिक सहायता को समाप्त करने का आदेश दिया। यह आदेश पति की आय के दस्तावेज़ों की जांच के बाद दिया गया, जिसमें उसकी वार्षिक आय लगभग 1.5 लाख रुपये बताई गई थी।

कोर्ट ने यह कहा कि पति की आय परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है और अतिरिक्त राज्य‑सहायता अब आवश्यक नहीं है। इसलिए, मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सहायता अनुचित मानी गई।

कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के फैसले यह दर्शाते हैं कि न्यायालय सहायता को प्राप्तकर्ता की वास्तविक आय के अनुसार समायोजित करने पर ज़ोर दे रहा है, और यह समान मामलों में एक मानक स्थापित कर सकता है।