मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14% ओबीसी कोटा बहाल, भाजपा‑कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी के 14% कोटा को फिर से लागू करने का आदेश दिया, जिससे राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पुनः स्थापित हो गया। यह फैसला पहले लगाए गए रोक को उलटता है और संवैधानिक रूप से निर्धारित आरक्षण को सुदृढ़ करता है।

दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सत्ता में रहने वाली भाजपा ने इस फैसले को विरोधी दल द्वारा राजनीतिकरण का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने कोटा को निलंबित करने की जिम्मेदारी भाजपा पर थोप दी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को समर्थन देने वाले संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। यह पुनर्स्थापना आगामी भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं पर असर डालेगी।

यह मामला अन्य राज्यों में चल रहे ओबीसी कोटा से जुड़े मुकदमों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे आरक्षण नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज़ होगी।