म.प्र. हाई कोर्ट ने इन‑सर्विस NEET PG सीटों पर 30% सीमा, ओपन कैटेगरी के साथ मिश्रण पर रोक

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेंच ने मेडिकल शिक्षा निदेशालय (DME) को निर्देश दिया है कि राज्य में NEET PG परीक्षा के लिए इन‑सर्विस उम्मीदवारों को कुल सीटों का अधिकतम 30% ही आवंटित किया जाए। इस आदेश में इन‑सर्विस सीटों को ओपन कैटेगरी की सीटों के साथ मिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कोर्ट का यह हस्तक्षेप पारदर्शी और न्यायसंगत सीट आवंटन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे सरकारी मेडिकल सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों को अनुचित लाभ न मिले। दोनो वर्गों को अलग रखकर, मेरिट‑आधारित पोस्ट‑ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को संरक्षित किया जाएगा।

DME को अब अपनी सीट आवंटन प्रणाली को इस नई सीमा के अनुरूप संशोधित करने और आगामी प्रवेश चक्र से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों को संशोधित दिशानिर्देश भेजने का आदेश दिया गया है। अनुपालन न करने पर आगे की न्यायिक कार्रवाई की संभावना है।

मेडिकल कॉलेजों और aspirants को इस 30% कैप के अनुसार अपनी योजना बनानी पड़ेगी, जिससे इन‑सर्विस डॉक्टरों के लिए NEET PG के माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्त करने की उपलब्ध सीटों पर प्रभाव पड़ेगा।