मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण को फिर से लागू किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक सेवा पदों में 14% ओबीसी आरक्षण को फिर से लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले से पहले लागू किए गए आरक्षण को निलंबित करने वाले निर्णय को उलटा गया है, जिससे अब आरक्षण फिर से लागू होगा।

इस नीति के तहत ओबीसी वर्ग के छात्र अब विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में निर्धारित सीटों के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार, राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्तियों पर भी यह आरक्षण लागू होगा, जिससे कई नौकरी वर्ग प्रभावित होंगे।

कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को आदेश दिया है कि वे इस निर्णय को तुरंत लागू करें और प्रवेश सूची व भर्ती नोटिफिकेशन में आवश्यक बदलाव करें। अधिकारियों को विस्तृत दिशा‑निर्देश जारी करने की अपेक्षा है ताकि आरक्षण के पुनर्स्थापन से कोई व्यवधान न हो।

शिक्षा संस्थानों और सरकारी विभागों को आगामी शैक्षणिक और भर्ती चक्रों में सुगम कार्यवाही के लिए निकट सहयोग करने की सलाह दी गई है।