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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती में 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को असंवैधानिक कहा
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 18 नव. 2026, 12:45 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में 20% अतिरिक्त अंक देना संविधान के विरुद्ध है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राज्य भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अतिरिक्त 20 प्रतिशत अंक देने का निर्णय संविधान के विरुद्ध है। कोर्ट ने इस नीति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के दावे की सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि यह उपाय चयन में समानता और मेरिट के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। न्यायालय ने बताया कि अतिरिक्त अंक देना मौजूदा मेरिट‑आधारित प्रणाली को बाधित करता है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार, भर्ती एजेंसी को बिना इस प्रावधान के चयन प्रक्रिया जारी रखनी होगी। यह निर्णय राज्य में विभिन्न सरकारी पदों की आगामी भर्ती पर असर डालेगा।