📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
टेक्नोलॉजी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी जवाब में फर्जी एआई फैसले के उपयोग की निंदा की
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 20 नव. 2026, 09:33 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी दस्तावेज़ में एआई‑निर्मित फर्जी अदालत का आदेश उद्धृत करने पर गुस्सा जताते हुए इसे न्यायालय को गुमराह करने जैसा कहा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सरकारी जवाब में एआई द्वारा तैयार किए गए फर्जी फैसले का हवाला देने पर कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेज़ को वास्तविक न्यायिक आदेश मानकर पेश करना न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।
न्यायमूर्ति सिंह ने इसे न्यायालय को गुमराह करने जैसा कहा और भविष्य में ऐसे कृत्य दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अनुरोध किया कि आधिकारिक प्रस्तुतियों में केवल सत्यापित, प्रामाणिक अदालत के रिकॉर्ड ही उपयोग किए जाएँ।
यह मामला एआई‑जनित सामग्री के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है और सरकारी व न्यायिक दस्तावेज़ों में एआई‑उत्पन्न जानकारी के प्रयोग के लिए कड़े सत्यापन नियमों की मांग को बल देता है।
न्यायमूर्ति सिंह ने इसे न्यायालय को गुमराह करने जैसा कहा और भविष्य में ऐसे कृत्य दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अनुरोध किया कि आधिकारिक प्रस्तुतियों में केवल सत्यापित, प्रामाणिक अदालत के रिकॉर्ड ही उपयोग किए जाएँ।
यह मामला एआई‑जनित सामग्री के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है और सरकारी व न्यायिक दस्तावेज़ों में एआई‑उत्पन्न जानकारी के प्रयोग के लिए कड़े सत्यापन नियमों की मांग को बल देता है।