मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला litigants पर न्यायाधीश के अपमानजनक विचारों की निंदा की

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अपील न्यायाधीश के ऐसे बयान पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुकदमेबाज़ी में सक्रिय नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस टिप्पणी को "महिलावादी" कहा और बताया कि यह संविधान के समानता सिद्धांत के विरुद्ध है।

आदेश में न्यायाधीश को अपना बयान वापस लेने का निर्देश दिया गया और भविष्य में ऐसे बयान दोहराने पर न्यायाधीश आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि न्यायपालिका को लिंग-तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और सभी कानूनी प्रक्रियाओं में महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, खासकर ऐसे समय में जब महिलाओं को सामाजिक पक्षपात का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट की तेज़ प्रतिक्रिया का उद्देश्य देश भर के न्यायालयों में समान लिंग‑आधारित टिप्पणी को रोकना है।

अब यह मामला राज्य न्यायिक प्रशासन को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है, और कोर्ट ने वकीलों व litigants को न्याय प्रणाली में किसी भी लिंग‑भेदभाव की सूचना देने का आग्रह किया है।