मध्य प्रदेश सरकार ने लीव इनकैशमेंट गणना के लिए नया फॉर्मूला जारी किया

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट (अवकाश नकदीकरण) लाभों की गणना हेतु एक संशोधित पद्धति लागू की है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय हकों के संबंध में स्पष्टता और पूर्वानुमान प्रदान करना है।

अद्यतन व्यवस्था के तहत, सरकारी कर्मचारी अब अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से पहले ही अपने संभावित लीव इनकैशमेंट की राशि का पता लगा सकेंगे। इस पहल से कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के करीब आने पर उनकी वित्तीय योजना बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

राज्य प्रशासन ने इस अनुमान को सुगम बनाने के लिए एक नया फॉर्मूला पेश किया है। इस फॉर्मूले का विवरण संचित अवकाश के मूल्य की गणना के लिए एक पारदर्शी और मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।