मध्यप्रदेश सरकार 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी

मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने का कदम उठाया है, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण को रोक दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश उन याचिकाओं के बाद दिया था, जिनमें कहा गया था कि यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों में निर्धारित सीमा से अधिक है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि राज्य सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा ताकि हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित किया जा सके और 27% ओबीसी कोटा की वैधता को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय डेटा और सामाजिक न्याय की संवैधानिक जिम्मेदारी को आधार बनाकर विस्तृत याचिका तैयार की जाएगी।

यह कदम राज्य में आरक्षण नीतियों पर चल रहे बहस को और तेज़ कर सकता है, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दल ओबीसी लाभ बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कई महीने लग सकते हैं, और इस दौरान कोटा का कार्यान्वयन अनिश्चित बना रहेगा।

सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रशासन कानूनी प्रगति को निकटता से देखेगा और जनता को आगे की किसी भी कार्रवाई की जानकारी देता रहेगा, यह रेखांकित करते हुए कि यह आरक्षण योजना ओबीसी समुदायों द्वारा झेले गए ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए है।