मध्य प्रदेश सरकार ने उमरिया बाघ कॉरिडोर के पास कोयला खदान को मंजूरी, विपक्ष ने सवाल उठाए

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने उमरिया जिले में बाघ कॉरिडोर के पास प्रस्तावित कोयला खदान को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य खनन विभाग द्वारा प्रस्तुत विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के बाद लिया गया, जिससे स्थानीय राजस्व और रोजगार में वृद्धि की उम्मीद है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि खदान बाघ कॉरिडोर के पारिस्थितिक संतुलन को खतरा पहुंचा सकती है और वन्यजीव संरक्षण को नुकसान पहुँचा सकती है। उन्होंने मोहन सरकार से पुनर्विचार करने और ऐसे विकल्पी स्थल खोजने की मांग की, जहाँ संरक्षित आवास पर असर न पड़े।

पर्यावरण संगठनों ने भी चिंता जताई है, क्योंकि इससे आवास का टुकड़ापन और मानव‑वन्यजीव टकराव बढ़ सकता है। खनन कंपनी ने शमन उपाय अपनाने का वादा किया है, पर आलोचकों का मानना है कि ये उपाय पर्याप्त नहीं हो सकते।

यह मंजूरी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के व्यापक बहस के बीच आई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ बाघ जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ रहती हैं।

खनन योजना को मानक मंजूरी मिलने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा, जबकि विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में उठाने का वचन दिया है।