📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / LRBurdak
राजनीति
एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे गांधी सागर बांध पर डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 03 नव. 2026, 07:45 PM
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर के गांधी सागर बांध पर डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें 15 नए सैटेलाइट टाउन की योजना पर चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर के गांधी सागर बांध पर डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों को एकत्रित कर राज्य के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और नई पहलों की रूपरेखा तय की जाएगी।
एजेंडा में प्रमुख बिंदु के रूप में 15 नए सैटेलाइट टाउन की योजना है, जिसका उद्देश्य मौजूदा शहरी क्षेत्रों का बोझ कम करना और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। विस्तृत परियोजना विवरण अभी जारी नहीं किए गए हैं, परंतु कैबिनेट इस योजना के ढाँचे को मंजूरी देने और आवश्यक संसाधन आवंटित करने की संभावना रखता है।
गांधी सागर बांध को बैठक स्थल के रूप में चुनना प्रशासन की प्रमुख बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके नीति निर्माण पर जोर दर्शाता है। इस सत्र में अन्य क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होगी, परंतु सैटेलाइट टाउन योजना प्रमुख चर्चा का विषय बनेगी।
शहरी योजना, वित्त और स्थानीय शासन के प्रतिनिधियों को ब्रीफ़िंग देने के बाद, कैबिनेट कार्यान्वयन समय‑सीमा और निगरानी तंत्र पर विचार करेगा। इस बैठक के परिणाम मध्य प्रदेश के शहरी विकास दिशा‑निर्देशों को आने वाले वर्षों में आकार देंगे।
एजेंडा में प्रमुख बिंदु के रूप में 15 नए सैटेलाइट टाउन की योजना है, जिसका उद्देश्य मौजूदा शहरी क्षेत्रों का बोझ कम करना और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। विस्तृत परियोजना विवरण अभी जारी नहीं किए गए हैं, परंतु कैबिनेट इस योजना के ढाँचे को मंजूरी देने और आवश्यक संसाधन आवंटित करने की संभावना रखता है।
गांधी सागर बांध को बैठक स्थल के रूप में चुनना प्रशासन की प्रमुख बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके नीति निर्माण पर जोर दर्शाता है। इस सत्र में अन्य क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होगी, परंतु सैटेलाइट टाउन योजना प्रमुख चर्चा का विषय बनेगी।
शहरी योजना, वित्त और स्थानीय शासन के प्रतिनिधियों को ब्रीफ़िंग देने के बाद, कैबिनेट कार्यान्वयन समय‑सीमा और निगरानी तंत्र पर विचार करेगा। इस बैठक के परिणाम मध्य प्रदेश के शहरी विकास दिशा‑निर्देशों को आने वाले वर्षों में आकार देंगे।