केआईएडीबी ने भुगतान में देरी पर औद्योगिक प्लॉट आवंटन रद्द करने का फैसला

कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज़ डिवेलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिन औद्योगिक प्लॉटों की पूरी राशि अभी तक नहीं चुकाई गई है, उनके आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने बताया कि कई डेवलपर्स ने अपने अनुबंध में निर्धारित किस्तों का भुगतान लगातार टाला है, जिससे यह कदम उठाया गया है।

केआईएडीबी के अधिकारियों ने कहा कि रद्दीकरण के पहले 30 दिनों की अंतिम ग्रेस पीरियड दी जाएगी, जिसमें डेवलपर्स बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो आवंटित जमीन जब्त कर ली जाएगी और बकाया ब्याज व अन्य दायित्वों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह निर्णय राज्य की औद्योगिक विकास को तेज़ करने के लिए की गई व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि आवंटित प्लॉट्स का समय पर उपयोग हो। राज्य के अधिकारियों ने इस कदम का समर्थन किया है और कहा है कि समय पर भुगतान बुनियादी ढाँचे के निर्माण और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जबकि यह नीति कुछ निवेशकों के लिए अल्पकालिक कठिनाई पैदा कर सकती है, यह जमीन आवंटन में अनुशासन स्थापित करती है और कर्नाटक में गंभीर डेवलपर्स के बीच भरोसा बढ़ा सकती है।