📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Zuhairali
सरकारी योजना
केरल ने ऑनम पर 65 लाख लाभार्थियों के लिए 1,105 करोड़ रुपये का कल्याण पेंशन योजना शुरू की
✍️ Onmanorama
🗓 19 अग. 2026, 10:04 AM
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केरल सरकार ने आज 1,105 करोड़ रुपये की मंजूरी देकर 65 लाख लाभार्थियों को कल्याण पेंशन भुगतान शुरू कर दिया है।
केरल के वित्त विभाग ने कल्याण पेंशन योजना के लिए 1,105 करोड़ रुपये की मंजूरी की घोषणा की, जिससे ऑनम के शुभ अवसर पर भुगतान शुरू होंगे। इस निधि से लगभग 65 लाख पेंशनभोगी नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
यह कदम राज्य की सामाजिक सुरक्षा नीति के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाल को मजबूत करना है। अधिकारियों ने बताया कि भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे देरी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
कई महीनों की योजना के बाद यह योजना लागू की जा रही है, जो ऑनम के समावेशी उत्सव के साथ मेल खाती है। स्थानीय पंचायतों के माध्यम से अपने विवरण की पुष्टि करने की सलाह लाभार्थियों को दी गई है, ताकि पहली किस्त में कोई रुकावट न आए।
वरिष्ठ नागरिक संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया, इसे त्योहारी मौसम में समय पर राहत बताया। सरकार ने कहा है कि पेंशन कार्यक्रम के अगले चरणों की निगरानी की जाएगी और किसी भी कार्यात्मक समस्या का समाधान किया जाएगा।
पहली भुगतान राशि आज के बाद जारी की जाएगी, जिससे राज्य की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
यह कदम राज्य की सामाजिक सुरक्षा नीति के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाल को मजबूत करना है। अधिकारियों ने बताया कि भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे देरी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
कई महीनों की योजना के बाद यह योजना लागू की जा रही है, जो ऑनम के समावेशी उत्सव के साथ मेल खाती है। स्थानीय पंचायतों के माध्यम से अपने विवरण की पुष्टि करने की सलाह लाभार्थियों को दी गई है, ताकि पहली किस्त में कोई रुकावट न आए।
वरिष्ठ नागरिक संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया, इसे त्योहारी मौसम में समय पर राहत बताया। सरकार ने कहा है कि पेंशन कार्यक्रम के अगले चरणों की निगरानी की जाएगी और किसी भी कार्यात्मक समस्या का समाधान किया जाएगा।
पहली भुगतान राशि आज के बाद जारी की जाएगी, जिससे राज्य की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।