📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tarunsamanta
अपराध
केरल हाईकोर्ट ने 15‑वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता को 27‑सप्ताह गर्भपात की अनुमति दी
✍️ Amar Ujala
🗓 17 नव. 2026, 10:49 AM
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केरल हाईकोर्ट ने 15‑वर्षीय लड़की, जिस पर यौन उत्पीड़न हुआ और 27‑सप्ताह की गर्भावस्था पाई गई, को गर्भपात का अधिकार दिया, उसकी उम्र और अपराध की परिस्थितियों को देखते हुए।
केरल हाईकोर्ट ने 27‑सप्ताह गर्भपात की अनुमति देने वाले इस ऐतिहासिक निर्णय में 15‑वर्षीय लड़की को यौन उत्पीड़न के बाद गर्भधारण के कारण हुए जोखिमों से बचाने के लिए अपवाद दिया। अदालत ने माना कि लड़की की उम्र और उत्पीड़न की प्रकृति के कारण सामान्य 20‑सप्ताह सीमा से परे भी गर्भपात की अनुमति उचित है।
मामला लड़की के माता-पिता द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया कि गर्भावस्था से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है। अदालत ने स्वीकार किया कि लड़की की सहमति उसकी उम्र और बलपूर्वक प्रकृति के कारण विश्वसनीय नहीं हो सकती।
निर्णय में, अदालत ने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को सुरक्षित और गोपनीय वातावरण में प्रक्रिया कराने का निर्देश दिया। यह फैसला इसी तरह के मामलों में नाबालिगों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के अनुरूप है जो नाबालिगों और यौन उत्पीड़न के शिकारों के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह निर्णय न्यायपालिका की संवेदनशील समूहों की सुरक्षा में भूमिका को उजागर करता है।
यह मामला सक्रियता समूहों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो इसे युवा लड़कियों के लिए यौन हिंसा और प्रजनन स्वास्थ्य के बीच के संगम को संबोधित करने की दिशा में एक कदम मानते हैं।
मामला लड़की के माता-पिता द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया कि गर्भावस्था से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है। अदालत ने स्वीकार किया कि लड़की की सहमति उसकी उम्र और बलपूर्वक प्रकृति के कारण विश्वसनीय नहीं हो सकती।
निर्णय में, अदालत ने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को सुरक्षित और गोपनीय वातावरण में प्रक्रिया कराने का निर्देश दिया। यह फैसला इसी तरह के मामलों में नाबालिगों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के अनुरूप है जो नाबालिगों और यौन उत्पीड़न के शिकारों के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह निर्णय न्यायपालिका की संवेदनशील समूहों की सुरक्षा में भूमिका को उजागर करता है।
यह मामला सक्रियता समूहों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो इसे युवा लड़कियों के लिए यौन हिंसा और प्रजनन स्वास्थ्य के बीच के संगम को संबोधित करने की दिशा में एक कदम मानते हैं।