केरल कोर्ट ने 1980 की जमीन मुआवजे न चुकाने पर मजिस्ट्रेटों की गाड़ियां जब्त की

केरल के क़रालम न्यायालय ने 1980 में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का भुगतान न करने पर कई मजिस्ट्रेटों की गाड़ियां जब्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण के बकाया भुगतान को लागू करने के प्रयास का हिस्सा है।

अदालत के आदेश के अनुसार, बकाया मुआवजा चुकाने तक इन वाहनों को जब्त रखा जाएगा। संबंधित मजिस्ट्रेटों को बकाया राशि का निपटारा करने की अंतिम तिथि दी गई है, जिसके बाद अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

1980 के भूमि अधिग्रहण को राज्य के विकास योजना के तहत किया गया था, जिसमें मूल मालिकों को मुआवजा देने का प्रावधान था। दशकों बाद भी बकाया भुगतान ने न्यायिक हस्तक्षेप को आवश्यक बना दिया है, ताकि मूल समझौते की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।