📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Dennis G. Jarvis
राजनीति
केरल कोर्ट ने राहुल गांधी मानहानि मामले में बीजेपी नेता आर श्रीलेखा को 2 दिसंबर को समन भेजा
✍️ Livemint
🗓 13 नव. 2026, 01:16 AM
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केरल के एक कोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े मानहानि शिकायत के कारण बीजेपी सदस्य आर श्रीलेखा को 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए समन जारी किया।
केरल के एक न्यायालय ने 2 दिसंबर को एक मानहानि मामले की सुनवाई के लिए बीजेपी कार्यकर्ता आर श्रीलेखा को समन जारी किया है। यह मामला राहुल गांधी से जुड़े बयान पर दायर शिकायत से उत्पन्न हुआ है, जिसमें कहा गया है कि श्रीलेखा ने गांधी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन बयानों ने गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया और इस कारण कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
कोर्ट के अभिलेखों के अनुसार, यह शिकायत केरलाम कोर्ट में दर्ज की गई थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने श्रीलेखा को समन जारी कर उन्हें न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। समन में यह बताया गया है कि मामला निर्धारित तिथि पर सुना जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक भाषण से जुड़े मानहानि के मुकदमे भारत में दुर्लभ नहीं हैं, और उनका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि बयानों को झूठा या द्वेषपूर्ण साबित किया जा सकता है या नहीं। इस सुनवाई में यह तय होगा कि क्या इन आरोपों को भारतीय कानून के तहत मानहानि की सीमा में माना जा सकता है।
यह मामला देश में राजनीतिक संवाद से जुड़ी संवेदनशीलताओं को दर्शाता है और सार्वजनिक रूप से प्रमुख नेताओं पर टिप्पणी करने के परिणामों को उजागर करता है। अभी तक आरोपित बयानों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
2 दिसंबर को न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भविष्य में समान राजनीतिक मानहानि मामलों के निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
कोर्ट के अभिलेखों के अनुसार, यह शिकायत केरलाम कोर्ट में दर्ज की गई थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने श्रीलेखा को समन जारी कर उन्हें न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। समन में यह बताया गया है कि मामला निर्धारित तिथि पर सुना जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक भाषण से जुड़े मानहानि के मुकदमे भारत में दुर्लभ नहीं हैं, और उनका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि बयानों को झूठा या द्वेषपूर्ण साबित किया जा सकता है या नहीं। इस सुनवाई में यह तय होगा कि क्या इन आरोपों को भारतीय कानून के तहत मानहानि की सीमा में माना जा सकता है।
यह मामला देश में राजनीतिक संवाद से जुड़ी संवेदनशीलताओं को दर्शाता है और सार्वजनिक रूप से प्रमुख नेताओं पर टिप्पणी करने के परिणामों को उजागर करता है। अभी तक आरोपित बयानों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
2 दिसंबर को न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भविष्य में समान राजनीतिक मानहानि मामलों के निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।