किसान हित की नीतियों को बनाए जाने की मांग लेकर 25 अगस्त दिन मंगलवार को शिक्षा मंत्री उदय प्रताप से मिलेंगे किसान

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अखिल भारतीय स्तर परसरकार द्वारा किसान विरोधी तीन काले कानून ले गए थे जिन्हें किसानों के लगातार 380 दिन तक दिल्ली की बॉर्डर पर गिरते हुए जिसमें 700 से अधिक किसानों की शहादत के बाद सरकार को झुकना पड़ा थातीन कल कृषि कानून वापस लेना पड़ा था और शेष मांगों के समाधान के लिए लिखित आश्वासन दिया था उसे पर कोई बातचीत नहीं की गई वादा खिलाफी की है लगातार किसान विरोधी नीतियां बनाई जा रही है केंद्र सरकार एवं राज्य में प्रदेश चुनाव के वक्त 2700 का गेहूं तथा इस चीज कीजान और गाने पर ₹50 प्रति कुंतल बस बोनस सहित सही घोषणा की थी लेकिन सत्ता में आते ही लगातार किसान विरोधी नीतियां जिसमें पर्याप्त मात्रा में खाद न देकर क्यों कर व्यवस्था बिजली बिल 2025 भूमि अधिग्रहण बिल बीच विधायक निजीकरण जैसी कई किसान विरोधी नीतियां बनाकर किसानों को बर्बाद कर चंद्र पूंजीपति के हित में नीतियां बनाई जा रही है मूंग खरीदी में किसानों के साथ सरकार ने दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है जो बर्दाश्त योग नहीं है। 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा।