कर्नाटक में मतदाता पंजीकरण संशोधन पर बड़ी संख्या में हटाने के फॉर्म और तृतीय‑पक्ष अनुरोधों के कारण जांच

कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता पंजीकरण की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है, जब एक स्कैनिंग प्रणाली ने बड़ी संख्या में हटाने के फॉर्म और तृतीय‑पक्ष अनुरोधों को चिन्हित किया।

अधिकारियों के अनुसार, स्कैनर ने बाहरी संगठनों द्वारा दायर कई हटाने के अनुरोधों के बैचों को पाया, जिससे आयोग ने प्रत्येक अनुरोध की प्रामाणिकता और वैधता की जाँच करने का निर्णय लिया।

आयोग ने कहा कि वह प्रभावित प्रविष्टियों को नवीनतम जनगणना और निर्वाचन डेटा के साथ मिलाकर जाँच करेगा ताकि वैध मतदाताओं को गलती से हटाया न जाए। समीक्षा प्रक्रिया में कुछ हफ़्ते लगने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पंजीकरण संशोधन में किसी भी देरी या त्रुटि से मतदाता उपस्थिति और चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। आयोग ने जनता को आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित चुनावों से पहले ही सभी संशोधन पूरे कर लेंगे।