कर्नाटक ने 31% इथेनॉल दावे पर कायम, तेल कंपनियों के स्पष्टीकरण पर सवाल

कर्नाटक ने सार्वजनिक रूप से यह पुष्टि की है कि राज्य के इंधन आपूर्ति में इथेनॉल का मिश्रण 31% है, जो राष्ट्रीय चर्चाओं में आम तौर पर उद्धृत 20% (E20) मानक से अलग है। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर सवाल उठाया है।

यह विवाद मिश्रण प्रक्रिया और राज्य में वितरित इंधन में इथेनॉल की मात्रा के मापन पर केंद्रित है। तेल कंपनियाँ दावा करती हैं कि वे नियामक दिशानिर्देशों का पालन कर रही हैं, जबकि राज्य ने मिश्रण स्तरों की पुष्टि के लिए पारदर्शी ऑडिट की मांग की है।

यह विकास भारत में इथेनॉल मिश्रण नीतियों पर व्यापक बहस के बीच आया है, जहाँ सरकार ने पेट्रोलियम आयात घटाने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए उच्च इथेनॉल प्रतिशत को बढ़ावा दिया है। कर्नाटक का 31% आंकड़े पर जोर राज्य की ऊर्जा और पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राज्य ने इस असंगति को सुलझाने और राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों और संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा का आह्वान किया है।

यह मुद्दा कर्नाटक की ऊर्जा नीति चर्चाओं में एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है, और हितधारक संबंधित पक्षों से स्पष्ट समाधान का इंतजार कर रहे हैं।