कर्नाटक ने पेश किए 8 नए बिल: संपत्ति पंजीकरण से पार्किंग तक

राज्य मंत्रिमंडल ने आठ विधायी प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो संपत्ति पंजीकरण से लेकर शहरी क्षेत्रों में वाहन पार्किंग नियमों तक के दैनिक मुद्दों को सुलझाने का लक्ष्य रखते हैं।

संपत्ति पंजीकरण बिल डिजिटल टाइटल सर्च और कागजी कार्य को कम करके खरीदार‑विक्रेताओं के लिए प्रक्रिया को तेज़ बनाने का वादा करता है।

पार्किंग बिल में अनधिकृत पार्किंग को रोकने के लिए स्तरित जुर्माना और निर्दिष्ट क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है, विशेषकर बेंगलुरु में भीड़भाड़ वाले सड़कों के लिए।

अन्य बिलों में नगरपालिका सेवा शुल्क, रियल एस्टेट लेन‑देन में उपभोक्ता सुरक्षा और नागरिकों के लिए शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और प्रभाव का मूल्यांकन कर आगे की संशोधन की जाएगी।