कर्नाटक सरकार ने राज्य ध्वज के लिए कानूनी ढाँचा तैयार करने की घोषणा की

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि राज्य के आधिकारिक ध्वज के उपयोग को वैध बनाने के लिए एक कानूनी ढाँचा तैयार किया जाएगा। इस पहल की घोषणा मुख्यमंत्री डी के शिवाकुमार ने की, जिसका उद्देश्य आधिकारिक कार्यों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में राज्य के लिए एक विशिष्ट प्रतीक स्थापित करना है।

प्रस्तावित ढाँचे में ध्वज के डिजाइन, उपयोग दिशानिर्देश और ध्वज प्रदर्शित करने के लिए अधिकृत संस्थानों को निर्दिष्ट किया जाएगा। इस कानून को लागू करके सरकार का लक्ष्य कर्नाटक की पहचान को मजबूत करना और उसके नागरिकों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना है।

ड्राफ्ट को राज्य विधानमंडल में चर्चा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एक बार कानून बन जाने पर, ध्वज को कानूनी मान्यता मिलेगी और सार्वजनिक व निजी स्थानों में इसके प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाएगा।

राजनीतिक नेता और सांस्कृतिक समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, इसे कर्नाटक की विविध समुदायों के लिए गर्व और एकजुटता का प्रतीक माना है।