कर्नाटक ने सख्त नियम लागू किए: सार्वजनिक स्थानों का निजी उपयोग अब अनुमति के बिना नहीं

कर्नाटक सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों—जैसे पार्क, सड़कें और सामुदायिक केंद्र—में किसी भी निजी कार्यक्रम या गतिविधि के लिए संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
यह कदम कई घटनाओं के बाद आया है जहाँ निजी समूह बिना परमिट के बड़े जमावड़ों के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर रहे थे, जिससे भीड़भाड़, सुरक्षा समस्याएँ और पर्यावरणीय क्षति हुई।
नीति को लागू करने के लिए आयोजकों को उद्देश्य, उपस्थित लोगों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए एक औपचारिक आवेदन जमा करना होगा। यह आवेदन स्थानीय नागरिक निकाय द्वारा समीक्षा किया जाएगा, जो अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा।
नीति पर प्रतिक्रियाएँ मिश्रित रही हैं। जबकि नागरिक नेता सार्वजनिक संसाधनों के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए इस पहल की सराहना करते हैं, कुछ सामुदायिक समूह तर्क देते हैं कि नया कागजी कार्यकलाप सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को बाधित कर सकता है।