कर्नाटक ने प्रोफेशनल कोर्स में ग्रामीण छात्रों के लिए 15% आरक्षण का प्रस्ताव

कर्नाटक सरकार ने एक मसौदा नियम तैयार किया है, जिसमें पेशेवर कोर्सों में सरकारी आवंटित सीटों का पंद्रह प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहरी‑ग्रामीण उच्च शिक्षा में मौजूद अंतर को कम करने के लिए है, जिससे ग्रामीण युवाओं को पेशेवर योग्यता प्राप्त करने का स्पष्ट मार्ग मिले। आरक्षण लागू करके राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश दर बढ़ाने और सामाजिक‑आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करना चाहता है।

मसौदा नियम वर्तमान में राज्य मंत्रिपरिषद के समिक्षा में है और इसे लागू करने से पहले औपचारिक स्वीकृति आवश्यक होगी। शैक्षणिक संस्थानों और छात्र संगठनों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम प्रावधान और कार्यान्वयन समय‑सीमा तय की जाएगी।

यदि यह नियम पारित होता है, तो आरक्षण केवल सरकारी‑भरी सीटों पर लागू होगा, जबकि निजी संस्थानों की सीटें इस व्यवस्था से बाहर रहेंगी। सरकार ने कहा है कि यह नीति मौजूदा आरक्षण ढांचे के साथ समन्वयित होगी, ताकि संवैधानिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके।