कर्नाटक ने मर्ज हुए पंचायत बैंक में अवैध लेन‑देन की 30‑दिन जांच का आदेश दिया

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मर्ज हुए एक पंचायत बैंक में संभावित अवैध लेन‑देन की 30‑दिन की जांच का आदेश दिया है। वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है ताकि बैंक के खातों की जाँच की जा सके और मर्ज से पहले या बाद में हुई किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके।

जांच राज्य वित्त विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के अधिकारियों की टीम द्वारा की जाएगी। उनका काम बैंकिंग नियमों के अनुपालन की पुष्टि करना, धन के प्रवाह को ट्रेस करना और किसी भी व्यक्ति या संस्था की पहचान करना है जो इस कथित कदाचार से लाभान्वित हो सकता है।

राज्य के अधिकारियों ने कहा कि यह जांच जमा करने वालों की सुरक्षा और ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में भरोसा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 30‑दिन की अवधि के अंत में विस्तृत रिपोर्ट राज्य मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत की जाएगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी या औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं।

यह कदम भारत में सहकारी और पंचायत बैंकों की बढ़ती निगरानी के बीच आया है, जहाँ शासन और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ कई राज्य सरकारों को कड़ी निगरानी अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।