📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
कर्नाटक के शिवकुमार ने कन्नड़ भाषा और नौकरी अधिकारों की सुरक्षा के लिए नया कानून का वादा किया
✍️ Asianet Newsable
🗓 22 नव. 2026, 07:25 AM
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कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार ने कन्नड़ भाषा की सुरक्षा और स्थानीय नौकरी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाने का इरादा जताया।
कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री शिवकुमार ने कहा कि राज्य कन्नड़ भाषा की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून तैयार करेगा, जिसे वह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का मूल मानते हैं। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में रोजगार संबंधी प्रावधान भी शामिल होंगे, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर स्थानीय कन्नड़-भाषी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे।
शिवकुमार ने यह घोषणा एक प्रेस ब्रीफ़िंग में की, जहाँ उन्होंने कन्नड़‑भाषी समुदायों की भाषा अधिकारों के क्षरण और नौकरी के प्रतिस्पर्धा को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में आधिकारिक संचार, शिक्षा और मीडिया में भाषा के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम होंगे, साथ ही भर्ती में कन्नड़ दक्षता को मानदंड बनाया जाएगा।
मंत्री ने विधेयक के पारित होने का सटीक समय नहीं बताया, पर यह आश्वासन दिया कि सरकार भाषा विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के साथ परामर्श करके मसौदा तैयार करेगी। यह पहल आगामी हफ्तों में राज्य विधानसभा में चर्चा का विषय बनेगी।
विश्लेषकों का मानना है कि अन्य राज्यों में समान भाषा‑सुरक्षा उपाय लागू हुए हैं, और कर्नाटक का यह प्रस्ताव सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक समावेशन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
शिवकुमार ने यह घोषणा एक प्रेस ब्रीफ़िंग में की, जहाँ उन्होंने कन्नड़‑भाषी समुदायों की भाषा अधिकारों के क्षरण और नौकरी के प्रतिस्पर्धा को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में आधिकारिक संचार, शिक्षा और मीडिया में भाषा के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम होंगे, साथ ही भर्ती में कन्नड़ दक्षता को मानदंड बनाया जाएगा।
मंत्री ने विधेयक के पारित होने का सटीक समय नहीं बताया, पर यह आश्वासन दिया कि सरकार भाषा विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के साथ परामर्श करके मसौदा तैयार करेगी। यह पहल आगामी हफ्तों में राज्य विधानसभा में चर्चा का विषय बनेगी।
विश्लेषकों का मानना है कि अन्य राज्यों में समान भाषा‑सुरक्षा उपाय लागू हुए हैं, और कर्नाटक का यह प्रस्ताव सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक समावेशन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।