कर्नाटक ने नई नियमावली पेश की, जमाकर्ता दावे घट सकते हैं, ब्याज को मूलधन माना जाएगा

कर्नाटक सरकार ने नई बैंकिंग नियमावली का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत जमाकर्ता अपने मूलधन से अलग ब्याज का दावा सीमित कर सकते हैं। इस नियम के तहत अर्जित ब्याज को मूलधन के हिस्से के रूप में माना जाएगा, जिससे विवाद की स्थिति में जमाकर्ता द्वारा वसूली योग्य कुल राशि घट सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और मुकदमेबाजी लागत घटाएगा। परंतु उद्योग के विश्लेषकों का तर्क है कि इस कदम से जमाकर्ता संरक्षण कमजोर हो सकता है और राज्य के बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास कम हो सकता है। ये नियम आने वाले हफ्तों में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और लागू होने से पहले सार्वजनिक परामर्श के अधीन होंगे।