कर्नाटक हाई कोर्ट ने बौमई सरकार द्वारा बढ़ाए गए एससी‑एसटी कोटा को रद्द किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एससी और एसटी के लिए कोटा बढ़ाने के निर्णय को निरस्त कर दिया है। यह बढ़ोतरी बौमई सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री बसवराज बौमई कर रहे थे, ने मंजूर की थी, लेकिन अदालत ने इसे कानूनी आधार पर रद्द कर दिया।

अदालत के आदेश से पहले घोषित किए गए नए प्रतिशत लागू नहीं होंगे और मौजूदा कोटा स्तर फिर से लागू हो जाएंगे।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े नीतियों की समीक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। राज्य कोटा में आगे कोई बदलाव करने से पहले इस निर्णय के बाद अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सकता है।