📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
नौकरी
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 5 साल से पहले ग्रैच्युटी पात्रता पर स्पष्ट दिशा-निर्देश
✍️ Livemint
🗓 19 नव. 2026, 01:01 AM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 5 साल से पहले ग्रैच्युटी मिलने की शर्तों को स्पष्ट किया, जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों को दिशा‑निर्देश मिलेंगे।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने भुगतान ग्रैच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत पाँच साल की सामान्य सीमा को चुनौती देने वाले याचिकाओं के बाद यह फैसला सुनाया।
न्यायालय ने यह कहा कि यदि रोजगार अनुबंध या अन्य कानूनी प्रावधान पहले ग्रैच्युटी का अधिकार देते हैं तो पाँच साल से पहले भी पात्रता नहीं रोकती।
इस आदेश के अनुसार नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी के अनुबंध और लागू कानून की जाँच करके पात्रता तय करनी होगी और निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान करना होगा।
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय विवादों को सुलझाने और कर्नाटक के विभिन्न उद्योगों में एचआर नीतियों को स्पष्ट करने में मदद करेगा।
यह रुख अन्य राज्यों में भी समान मामलों को प्रभावित कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रैच्युटी प्रथा की पुनः समीक्षा हो सकती है।
न्यायालय ने यह कहा कि यदि रोजगार अनुबंध या अन्य कानूनी प्रावधान पहले ग्रैच्युटी का अधिकार देते हैं तो पाँच साल से पहले भी पात्रता नहीं रोकती।
इस आदेश के अनुसार नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी के अनुबंध और लागू कानून की जाँच करके पात्रता तय करनी होगी और निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान करना होगा।
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय विवादों को सुलझाने और कर्नाटक के विभिन्न उद्योगों में एचआर नीतियों को स्पष्ट करने में मदद करेगा।
यह रुख अन्य राज्यों में भी समान मामलों को प्रभावित कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रैच्युटी प्रथा की पुनः समीक्षा हो सकती है।