कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को बताया, दवा मूल्य परिपत्रक लागू नहीं करेगी

कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में उपस्थित होकर एक औपचारिक बयान दिया, जिसमें उसने पहले जारी किए गए दवा मूल्य परिपत्रक को लागू न करने का निर्णय बताया।\nयह परिपत्रक राज्य में औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था, लेकिन इसे उद्योग समूहों और उपभोक्ता संगठनों से आपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार ने आगे बढ़ने से पहले न्यायिक मार्गदर्शन माँगा।\nकोर्ट को यह सूचित करके कि वह परिपत्रक को लागू नहीं करेगी, राज्य संभावित कानूनी चुनौतियों से बचना और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी मूल्य नीति मौजूदा नियमों और हितधारकों की चिंताओं के अनुरूप हो।\nअब हाई कोर्ट इस प्रस्तुतिकरण पर विचार करेगा और परिपत्रक के भविष्य के संबंध में आगे के निर्देश जारी कर सकता है।