कर्नाटक सरकार ने पार्क प्रवेश शुल्क वापस लिया

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कई राज्य पार्कों में लगाए गए प्रवेश शुल्क को वापस लेने की घोषणा की है। यह शुल्क राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, परंतु स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और विपक्षी सांसदों ने इसे विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे दर्शकों की संख्या घटेगी और पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वन विभाग ने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया और जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह रद्दीकरण अगले वित्तीय माह की शुरुआत से प्रभावी होगा और जहाँ संभव होगा, एकत्रित शुल्क की वापसी की जाएगी। इस निर्णय से पार्कों में आगंतुकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है और नागरिक समूहों के साथ तनाव कम होगा।

यह शुल्क राज्य के पार्कों के रखरखाव और बुनियादी ढाँचे के सुधार के लिए एक व्यापक योजना का हिस्सा था। आलोचकों ने कहा कि यह राशि अत्यधिक है और वैकल्पिक वित्त पोषण के तरीके उपलब्ध हैं। कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से समुदाय के हित को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

राज्य अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस रद्दीकरण से चल रहे संरक्षण परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे बजट आवंटन के माध्यम से आगंतुक सुविधाओं में सुधार जारी रखेंगे। यह कदम सरकार को कई अन्य नीतिगत चुनौतियों के बीच मिला है।