कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार ने यूपीआई शुल्क को ‘जब्ती’ कहा, वापसी की माँग

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) पर लेन‑देन शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की, इसे नागरिकों की जब्ती कहा।
वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित यह शुल्क संचालन लागत को कवर करने के उद्देश्य से बताया गया है, परन्तु राज्य नेताओं ने कहा कि यह कम आय वाले उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली को कमजोर करेगा, जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।
शिवाकुमार ने कहा कि यह कदम सरकार के मुफ्त डिजिटल लेन‑देन के वादे के विपरीत है और तुरंत इस शुल्क को वापस लेने की मांग की, साथ ही केंद्र को ऐसे उपाय लागू करने से पहले राज्यों से परामर्श करने का आग्रह किया।
उन्होंने चेतावनी दी कि शुल्क लागू होने से UPI के तेज़ी से बढ़ते उपयोग में गिरावट आ सकती है, जिससे छोटे व्यापारियों और दैनिक मजदूरों को, जो इस प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हैं, नुकसान हो सकता है।