कर्नाटक ने शून्य‑सहनशीलता नीति के तहत कड़ी दवा‑विरोधी कानूनों पर विचार किया

कर्नाटक सरकार दवा दुरुपयोग को रोकने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रही है।

इस प्रस्ताव के तहत अवैध दवाओं के कब्जे, तस्करी और सेवन पर सख्त दंड, तथा प्रवर्तन एजेंसियों को सुदृढ़ करने की योजना है।

यह नीति राष्ट्रीय स्तर पर नशा कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, और सरकार कानून को अंतिम रूप देने से पहले कानून प्रवर्तन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श करेगी।