📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bengt Oberger
राजनीति
कर्नाटक कैबिनेट ने 32,611 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, सीएम डी के शिवकुमार ने कहा
✍️ Deccan Herald
🗓 19 सित. 2026, 01:46 AM
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मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक के कैबिनेट ने 32,611 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, टीम कर्नाटक की सामूहिक कोशिश को रेखांकित किया।
बेंगलुरु, १८ सितंबर (डेक्कन हेराल्ड) – कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बताया कि राज्य के कैबिनेट ने कुल 32,611 करोड़ रुपये मूल्य के विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। उन्होंने इसे "टीम कर्नाटक" की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया, जिससे बुनियादी ढाँचा और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने इस निर्णय को एक प्रेस ब्रीफ़िंग में घोषित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, परन्तु विशिष्ट परियोजनाओं के विवरण अभी तक नहीं बताए गए हैं। इस बड़े वित्तीय निवेश से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने और सार्वजनिक सेवाओं को सुधारने का इरादा स्पष्ट है।
शिवकुमार ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन और निवेश में वृद्धि होगी, और संबंधित विभागों से कार्यान्वयन को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के साथ पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की अपील की।
यह घोषणा कर्नाटक को दक्षिण भारत के विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने के कई नीति कदमों के बाद आई है। अब विभिन्न मंत्रालयों से विस्तृत परियोजना सूची और समय‑सीमा की प्रतीक्षा है।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों को ठोस परिणाम देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, यह कहते हुए कि राज्य प्रशासन की सामूहिक कोशिश ही envisaged विकास एजेंडा को साकार करेगी।
कैबिनेट ने इस निर्णय को एक प्रेस ब्रीफ़िंग में घोषित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, परन्तु विशिष्ट परियोजनाओं के विवरण अभी तक नहीं बताए गए हैं। इस बड़े वित्तीय निवेश से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने और सार्वजनिक सेवाओं को सुधारने का इरादा स्पष्ट है।
शिवकुमार ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन और निवेश में वृद्धि होगी, और संबंधित विभागों से कार्यान्वयन को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के साथ पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की अपील की।
यह घोषणा कर्नाटक को दक्षिण भारत के विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने के कई नीति कदमों के बाद आई है। अब विभिन्न मंत्रालयों से विस्तृत परियोजना सूची और समय‑सीमा की प्रतीक्षा है।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों को ठोस परिणाम देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, यह कहते हुए कि राज्य प्रशासन की सामूहिक कोशिश ही envisaged विकास एजेंडा को साकार करेगी।