कर्नाटक सरकार ने जनहित याचिका निवारण हेतु 'प्रजा सेवक विभाग' को दी मंजूरी

कर्नाटक सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शनिवार को मंजूरी मिलने के बाद एक नए प्रशासनिक निकाय, 'प्रजा सेवक विभाग' की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य जन शिकायतों के समाधान की प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए जोर दिया कि नए विभाग का लक्ष्य शासन को नागरिकों के करीब लाना है। इस विभाग के गठन से शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने और जनता के लिए समय पर समाधान सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

यह कदम कर्नाटक के लोगों की जरूरतों के प्रति प्रशासन को अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाने तथा लोक सेवा वितरण में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।