कर्नाटक कैबिनेट ने गवर्नर के द्वारा केपीएससी प्रमुख के निलंबन को मंजूरी दी

एक हालिया कैबिनेट बैठक में, कर्नाटक सरकार ने गवर्नर द्वारा केपीएससी प्रमुख के निलंबन के निर्णय को मंजूरी दी। यह निलंबन कथित दुराचार के बाद लिया गया है और आयोग के कार्यों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए है। यह निर्णय गवर्नर तावार्चंद गहलोत द्वारा संवैधानिक अनुच्छेद 312 के तहत उनके विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करने के बाद लिया गया। केपीएससी एक कार्यकारी प्रमुख के तहत कार्य करना जारी रखेगा जब तक कि एक स्थायी प्रतिस्थापन नियुक्त नहीं किया जाता। इस कदम ने राज्य में सार्वजनिक सेवा निकायों की पारदर्शी निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।