एचसी के 56% एससी/एसटी कोटा रद्द करने पर कर्नाटक ने मोदी से मदद मांगी

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक औपचारिक पत्र लिखा, जिसमें हाई कोर्ट के 56% एससी/एसटी कोटा रद्द करने के आदेश के बाद केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई है। यह कोटा राज्य के सार्वजनिक‑सेक्टर नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षित था।
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि यह आरक्षण व्यवस्था दशकों से कर्नाटक की सामाजिक न्याय नीति का अभिन्न हिस्सा रही है और अचानक रद्दीकरण से भर्ती प्रक्रिया और सीट आवंटन में गड़बड़ी हो सकती है।
मुख्य मंत्री कार्यालय ने पत्र के विवरण पर टिप्पणी नहीं की, पर यह पुष्टि की कि राज्य सभी संवैधानिक उपायों का उपयोग कर एससी/एसटी समुदायों के हितों की रक्षा करेगा। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाई कोर्ट राज्य की नीतियों को रोक सकता है, पर अंतिम समाधान के लिए विधायी संशोधन या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवश्यक हो सकता है। इस बीच, राज्य ने प्रधानमंत्री से आदेश के अस्थायी निलंबन की मांग की है, जब तक व्यापक समीक्षा पूरी न हो जाए।