कार्मिक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक: सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाना पूरे समाज की जिम्मेदारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकारी कार्य में हिंदी को बढ़ावा देना केवल कुछ विभागों का दायित्व नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

समिति ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों ने कई पुराने अंतरों को दूर करने में सहायता प्रदान की है। इन प्रयासों के फलस्वरूप सरकारी स्तर पर हिंदी का प्रयोग अधिक व्यापक हुआ है और भाषाई बाधाओं में कमी आई है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि हिंदी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए सभी पक्षों की लगातार भागीदारी जरूरी है। सरकारी निकायों, नागरिकों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर हिंदी को आधिकारिक और दैनिक उपयोग की भाषा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।