कुमारनाथ ने 27% ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी सरकार की कानूनी पैरवी को कमजोर कहा, कांग्रेस की मदद की पेशकश

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए चल रही कानूनी और सामाजिक बहस में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। यह आरक्षण ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, परंतु इसे लागू करने के लिए ठोस कानूनी आधार की आवश्यकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हाल ही में एक प्रेस मीटिंग में बीजेपी सरकार की कानूनी पैरवी को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का तर्क पर्याप्त नहीं है और इसे न्यायालय में चुनौती मिल सकती है, साथ ही कांग्रेस की मदद की पेशकश भी की।

बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राज्य की कानूनी टीम सक्षम है और आरक्षण नीति संविधान के अनुरूप है। इस प्रतिक्रिया से मध्य प्रदेश में आरक्षण मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तीव्र हो गया है।