J&K शिक्षा विभाग ने 59 बिना प्रमुख संस्थानों को वित्तीय अधिकार सौंपे

जम्मू-कश्मीर राज्य शिक्षा विभाग ने 59 ऐसे संस्थानों पर वित्तीय अधिकार सौंपे हैं, जिनमें पहले कोई प्रमुख नहीं था।

जम्मू-कश्मीर राज्य शिक्षा विभाग (SED) ने घोषणा की है कि वह 59 ऐसे संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों को वित्तीय अधिकार सौंपेगा, जो पहले किसी प्रमुख के बिना कार्य कर रहे थे।

इस नई दिशा-निर्देश के तहत, अधिकारियों को बजट अनुमोदन, व्यय प्रबंधन और खरीद निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और समय पर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

ये 59 संस्थान, जिनमें स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ शामिल हैं, पहले नेतृत्व संरचना की कमी के कारण धन अनुमोदन में देरी का सामना कर रहे थे। अधिकारियों को वित्तीय अधिकार देकर, SED का लक्ष्य बाधाओं को कम करना और सेवा वितरण में सुधार करना है।

यह निर्णय संस्थानों के शासन ढाँचों की समीक्षा के बाद आया, जिसमें जवाबदेही और निर्णय‑निर्माण में अंतराल पहचाने गए। SED ने कहा कि वह कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा और एक वर्ष बाद व्यवस्था की समीक्षा करेगा।

विभाग के अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन और अनुपालन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि नए अधिकारों का जिम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।