जम्मू-कश्मीर विधायक 18% कश्मीर घाटी के प्रतिनिधित्व पर असंतोष जताते हैं

जम्मू-कश्मीर के विधायक यूनियन टेरिटरी अधिकारियों की वर्तमान व्यवस्था पर गहरा असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कश्मीर घाटी के केवल 18% पद ही स्थानीय लोगों को दिए जा रहे हैं।

वे तर्क देते हैं कि यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में नहीं है और इससे क्षेत्र के योग्य प्रतिभाओं को प्रमुख प्रशासनिक पदों से वंचित किया जा रहा है।

विधायकों ने आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा और अधिक संतुलित वितरण की मांग की है, ताकि घाटी के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

अभी तक सरकार ने इस शिकायत पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।