जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूरे प्रदेश में किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय स्थापित किए

जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूरे प्रदेश में किराया प्राधिकरणों की नियुक्ति करके किरायेदारी के नियमन को औपचारिक रूप दिया है। ये प्राधिकरण किराया संग्रह, विवाद निवारण और पट्टा समझौतों के प्रवर्तन की देखरेख करेंगे।

साथ ही, सरकार ने विभिन्न जिलों में किराया न्यायालयों की स्थापना की है। इन न्यायालयों से मकान मालिक और किरायेदार दोनों के विवादों का शीघ्र और विशेष समाधान संभव होगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि किराया संबंधित मुद्दों को सुव्यवस्थित ढंग से निपटाया जा सके। नई संस्थाएँ प्रदेश पर लागू किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेंगी।

यह नियुक्ति सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषित की गई। विवरण में किसी विशिष्ट नाम या तिथि का उल्लेख नहीं किया गया।

यह पहल जम्मू-कश्मीर में आवास शासन को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो हाल के किरायेदारी कानून सुधारों के बाद आया है।