जम्मू-कश्मीर सरकार ने डिग्री कॉलेजों में पुस्तकों की वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य किया

जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए पूरे केंद्र शासित प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में पुस्तकों की वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम पारदर्शिता और शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा संस्थागत खातों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस अनिवार्यता के अनुसार, अब प्रत्येक डिग्री कॉलेज को अपनी पुस्तकों की वार्षिक रूप से व्यवस्थित ऑडिट करानी होगी। यह निर्णय उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध होने की उम्मीद है।

यह आदेश जम्मू और कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों पर लागू होगा। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने और शिक्षा क्षेत्र में समग्र शासन में सुधार में मदद करेगा।