अदालत के जवाबों में देरी पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने अधिकारियों को दिया सख्त चेतावनी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अदालत के निर्देशों के जवाब देने में लगातार देरी करने के अपने प्रशासनिक अधिकारियों को एक औपचारिक चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायिक आदेशों का समय पर पालन करना सभी सरकारी विभागों के लिए एक अनिवार्य कानूनी दायित्व है।

निर्देश के अनुसार, अधिकारियों को अदालत के नोटिस के जवाबों और अनुपालन रिपोर्ट्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। सरकार ने उल्लेख किया है कि ऐसी देरियां न्याय प्रणाली के सुचारू संचालन में बाधा डालती हैं और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतिबिंब हैं।

राज्य प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अदालत से जुड़े मामलों के निपटान में आगे की कोई भी लापरवाही या देरी को गंभीर रूप से कर्तव्य निष्पत्ति माना जाएगा। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे लंबित जवाबों की संख्या को कम करने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं।

यह कदम सरकार के उस संकल्प को दर्शाता है कि वह अपने प्रशासनिक मशीनरी में सख्त जवाबदेही बनाए रखेगी और न्यायपालिका के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेगी।