जम्मू-कश्मीर सरकार ने वर्ष-अंत खर्च रश रोकने के लिए फंड रिलीज़ पर नियम लागू किए

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को फंड रिलीज़ पर नियंत्रण रखने के लिए एक नई नीति लागू की, जिसका उद्देश्य वर्ष के अंत में होने वाले खर्च रश को रोकना है। इस नियम के तहत सरकारी धन का वितरण वर्ष भर में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जिससे बड़ी एकमुश्त राशि के भुगतान को सीमित किया जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि यह नीति उस समस्या का समाधान है जहाँ विभाग बजट के समाप्त होने से पहले ही खर्च करने की कोशिश करते हैं, जिससे दक्षता में कमी और वित्तीय दबाव बढ़ता है। धन के प्रवाह को स्थिर रखकर, सरकार अनावश्यक उधारी की आवश्यकता को कम करना चाहती है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विभाग को उसके वार्षिक बजट का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित अंतराल पर मिलेगा, और शेष राशि अगले वर्ष में जारी की जाएगी। वित्त विभाग अनुपालन की निगरानी करेगा और आवश्यकतानुसार आवंटन समायोजित करेगा।

यह कदम सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नीति अभी प्रारंभिक चरण में है, पर यह अन्य राज्यों के लिए वर्ष‑अंत खर्च प्रबंधन में एक मिसाल स्थापित कर सकती है।