जम्मू-कश्मीर सरकार ने भवन बायलॉ संशोधन पर आम जनता की राय मांगी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के एकीकृत भवन बायलॉ में संशोधन के मसौदे जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य निर्माण मानकों को आधुनिक बनाना और सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रस्तावित बदलावों में संरचनात्मक डिजाइन, अग्नि सुरक्षा और नए तथा पुराने इमारतों के अनुपालन प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

विभाग ने सार्वजनिक परामर्श की अवधि शुरू की है, जिसमें वास्तुकार, इंजीनियर, डेवलपर और सामान्य नागरिकों को अपने सुझाव और राय प्रस्तुत करने का आमंत्रण दिया गया है। सुझाव आधिकारिक सरकारी पोर्टल या आवास एवं शहरी विकास विभाग को लिखित रूप में भेजे जा सकते हैं।

विभाग ने कहा है कि सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद ही अंतिम नियमावली तैयार की जाएगी, जिसे इस वर्ष के अंत में अधिसूचित किया जाना है। अधिकारी यह भी बताते हैं कि संशोधित बायलॉ राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे और वैध परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे।

हितधारकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया अंतिम शब्दावली और कार्यान्वयन समय‑सीमा को प्रभावित करेगी। परामर्श अवधि निर्धारित समय तक खुली रहेगी, उसके बाद सरकार एक रिपोर्ट तैयार कर राज्य मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगी।