जम्मू-कश्मीर सरकार ने पर्यावरण‑सुरक्षित खनन से निर्माण जरूरतों को संतुलित करने का समर्थन किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक बयान में कहा है कि वह एक सतत खनन ढाँचा अपनाएगी, जो पर्यावरण संरक्षण को राज्य के बढ़ते निर्माण क्षेत्र के साथ संतुलित करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल में कड़ी नियामक निगरानी, पर्यावरण‑अनुकूल निकासी तकनीकों का उपयोग और निरंतर पर्यावरणीय निगरानी शामिल होगी, जिससे आवासीय क्षेत्रों में क्षति को रोका जा सके।

खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार, नई दिशा‑निर्देशों का उद्देश्य पत्थर और एग्रेगेट जैसे आवश्यक कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, साथ ही मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण और जैव विविधता में कमी को कम करना है। नीति में स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पारदर्शी रिपोर्टिंग को भी प्रमुखता दी गई है।

सरकार ने कहा कि पर्यावरणीय संरक्षण को बुनियादी ढाँचा विकास के साथ संतुलित करना क्षेत्र की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। खनन कार्यों में स्थिरता को शामिल करके, सरकार भारत में जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहती है।