जम्मू-कश्मीर सरकार ने 35 लेखा अधिकारियों को नॉन‑फ़ंक्शनल वेतनमान प्रदान किया

जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने अपने विभागों के 35 लेखा अधिकारियों को नॉन‑फ़ंक्शनल वेतनमान प्रदान करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के आधिकारिक आदेश के माध्यम से यह निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य नवीनतम वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप वेतन संरचना को समायोजित करना है।

नॉन‑फ़ंक्शनल वेतनमान का अर्थ है कि अधिकारियों की कार्यात्मक जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं किया जाता, परंतु उनका मूल वेतन, भत्ते और भविष्य में पेंशन में वृद्धि होती है। इस आदेश के लागू होने से प्राप्तकर्ताओं को मूल वेतन और संबंधित भत्तों में वृद्धि मिलेगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राज्य की वित्तीय प्रशासन में कुशल कर्मियों को बनाए रखने और वेतन संरचना में समानता लाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।