झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया: मानसिक विकार के एक या दो मामले तलाक के लिए पर्याप्त नहीं

झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए निर्णय में कहा कि मानसिक विकार के एक या दो ही घटनाएँ तलाक के लिए वैध आधार नहीं हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि तलाक के याचिका में लगातार और गम्भीर मानसिक स्थिति का प्रमाण होना आवश्यक है।

यह निर्णय एक ऐसे याचिका के जवाब में आया है जिसमें एक साथी ने दूसरे की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर तलाक की माँग की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत केवल अलग-अलग घटनाएँ नहीं, बल्कि स्थायी मानसिक स्थिति ही तलाक का वैध कारण बन सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दंपतियों को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर तलाक के लिए आवेदन करने से पहले विस्तृत चिकित्सीय मूल्यांकन कराने के लिए प्रेरित करेगा। यह फैसला देश भर में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे साक्ष्य और विशेषज्ञ गवाही की महत्ता और स्पष्ट होगी।